उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि शासकीय आवासों के निर्माण से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास संबंधी स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को अवगत कराया गया कि लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से कुल 165 शासकीय आवासों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें एक डी-टाइप डुप्लेक्स, चार ई-टाइप डुप्लेक्स, 16 एफ-टाइप पी प्लस 4 आवास तथा 48-48 जी, एच एवं आई-टाइप पी प्लस 6 आवास शामिल हैं। यह आवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे और नियमानुसार सभी आवश्यक मापदंडों का पालन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि तय समय में आवासों का निर्माण पूर्ण हो सके और शीघ्र ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटित किये जा सकें।
निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी एवं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को और अधिक गति देने के निर्देश दिए।
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